अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की याचिका को मंजूरी दे दी और उसे दो साल पहले पंचायत को उसकी जानकारी के बिना गई जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी। अब प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में किए गए सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास विकास के लिए यीडा के मास्टर प्लान फेज-2 के तहत टप्पल-बाजना अर्बन सेंटर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। टप्पल-बाजना शहरी केंद्र के मास्टर प्लान को यूपी सरकार ने 8 मई, 2017 को मंजूरी दी थी, जबकि टप्पल नगर पंचायत का गठन 20 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि लॉजिस्टिक पार्क के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक सलाहकार की तलाश करते हुए, प्राधिकरण को पिछले साल पता चला कि टप्पल को उसकी जानकारी के बिना नगर पंचायत के तहत अधिसूचित किया गया था। सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा, “हमने टप्पल नगर पंचायत के गठन के संबंध में कोई मंजूरी नहीं दी थी और इस बारे में प्राधिकरण के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था।
“यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को नियंत्रित करने वाले उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के पास ओवरराइडिंग प्रभाव की शक्ति है, और इसे देखते हुए, 2001 से प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में रही भूमि नगर पंचायत के तहत कानूनी रूप से उचित नहीं लगती है। प्राधिकरण ने अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में राज्य सरकार को इसे गैर अधिसूचित करने के लिए लिखा था क्योंकि यह मास्टर प्लान के तहत आता है।
शुक्रवार को यूपी कैबिनेट ने प्राधिकरण के पक्ष में अपना फैसला दिया। विशेष रूप से, राज्य सरकार की बोली मूल्यांकन समिति ने इस साल सितंबर में लॉजिस्टिक्स पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण इस साल के अंत तक टप्पल-बाजना शहरी केंद्र में लॉजिस्टिक पार्क के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की योजना बना रहा है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर बनने वाले इस पार्क पर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 364 एकड़ जमीन पर पार्क के विकास पर 1,079 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हालांकि, नगर पंचायत से भूमि की अधिसूचना रद्द करना डेवलपर्स के लिए एक बड़ा झटका है, जो आगामी नोएडा हवाई अड्डे के पास जगह की तलाश कर रहे लोगों को प्रीमियम कीमतों पर क्षेत्र में जमीन बेच रहे हैं।
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