जीडीए की जमीन तोहफे में देने पर आईएएस समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गाजियाबाद समाचार –

एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है सहित छह लोगों के खिलाफ आईएएस अधिकारी डीपी सिंह, जो में विशेष ड्यूटी (OSD) पर अधिकारी थे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए)। डीपी सिंह वर्तमान में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में निदेशक हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने जीडीए के गोविंदपुरम डी ब्लॉक में स्थित 625 वर्ग मीटर कीमती जमीन इंद्रगढ़ी गांव के फारूक को गिफ्ट कर दी।

मामले को लेकर कब्रिस्तान में जीडीए रोड नहीं बनने देने पर गांव के लोगों ने इलाके के फारुख को अधिवक्ता बना दिया था। उन्होंने 2012 में जमीन की वकालत नहीं की और गांव के लोग मामला हार गए। सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जमीन गिफ्ट करने की जानकारी मिलने पर पता चला कि यह सब गैरकानूनी तरीके से किया गया है। जिसमें फिर से इंद्रगढ़ी के हसरत अली और अब्दुल रहमान ने मुकदमा दर्ज कराया। इसमें डीपी सिंह, फारुख, आमना, मिश्किना, वाजिद अली और जाहिद अली का नाम है। डीपी सिंह को छोड़कर बाकी आरोपी फारुख के परिवार से हैं।

हसरत अली ने बताया कि 1994 में जीडीए इंद्रगढ़ी के कब्रिस्तान से होकर सड़क बनाना चाहता था। मुस्लिम समाज के लोग इसके खिलाफ थे। उसने जीडीए के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। गांव के ही फारूक को इसका वकील बनाया गया। इस विवाद से कुछ समय पहले जीडीए ने फारूख की जमीन कब्रिस्तान के पास अधिग्रहीत की थी। उन्होंने जीडीए अधिकारियों के साथ सांठगांठ की। तत्कालीन ओएसडी ने उसे प्लॉट दिलाया। इसके बजाय उन्होंने गुहार नहीं लगाई, जिसके चलते जीडीए ने केस जीत लिया और कब्रिस्तान में सड़क बन गई।
झूठ बोलने वाला भूमि खेल
हसरत अली ने बताया कि फारूख को जमीन देने के बारे में पूछे जाने पर जीडीए के अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के बदले में उन्हें गोविंदपुरम में एक प्लॉट दिया गया है। इसे पुनर्वास योजना के तहत भूमि स्वैप कहा जाता था। इस पर गांव के लोग चुप बैठे रहे।

आरटीआई से फर्जीवाड़े की पोल का खुलासा

प्राधिकरण के अधिकारियों की बातों को ग्रामीण गले नहीं लगा रहे थे। कारण यह था कि फारूक द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन कब्रिस्तान के पास केवल 150 वर्ग मीटर थी। उन्हें दी गई जमीन महंगी गोविंदपुरम इलाके में थी और चार गुना (625 वर्ग मीटर) से ज्यादा थी। इस पर गांव के लोगों ने अथॉरिटी में आरटीआई दाखिल कर पूछा कि फारूक को उसकी जमीन का मुआवजा मिला है या नहीं। जवाब 6 फरवरी, 2014 को आया, उसे मुआवजा दिया गया। इसके साथ ही पोल खुल गया। जिस जमीन का मुआवजा मिला था, उसके बदले जमीन कैसे दी जा सकती है?

मामला दर्ज करने में सात महीने का समय लगा

आरटीआई में मिले जवाब के आधार पर अब्दुल रहमान ने 27 अक्टूबर 2021 को एसपी देहात को शिकायती पत्र दिया था। इसकी सीओ ने जांच की। इसमें सात महीने लग गए। जांच रिपोर्ट मिलने पर एसपी देहात ने मसूरी थाने को केस दर्ज करने के निर्देश दिए। अब थाना पुलिस एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच करेगी।

केस दर्ज होने से पहले क्लीन चिट

एसपी देहात डॉ. इरज रजा का कहना है कि शिकायती पत्र की जांच में यह साफ हो गया है कि इस धोखाधड़ी के मामले में जीडीए के किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आगे की जांच में फारूक और उसके परिजनों को आरोपी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।